देशभर के EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट (EPS-95 Pension Breaking News) सामने आया है। नेशनल एजिटेशन कमेटी (NAC) ने पेंशन वृद्धि और अन्य लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। समिति द्वारा सांसदों और विधायकों के आवास एवं कार्यालयों के सामने एक से तीन दिवसीय शांतिपूर्ण धरना एवं सत्याग्रह आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए समिति ने पुलिस प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए एक आधिकारिक आवेदन पत्र तैयार किया गया है, जिसे संबंधित पुलिस अधिकारियों और प्रशासन को सौंपा जाएगा।
NAC ने जारी किया अनुमति आवेदन का प्रारूप
EPS-95 Pension Breaking News में राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र में बताया गया है कि संबंधित जिले में जिस सांसद, मंत्री या विधायक के कार्यालय अथवा निवास के सामने धरना आयोजित किया जाएगा, उनके नाम के साथ स्थानीय थाना प्रभारी को अनुमति के लिए आवेदन दिया जाएगा।
आवेदन में कार्यक्रम का विषय इस प्रकार रहेगा—
“दिनांक 09 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच माननीय मंत्री/सांसद/विधायक के कार्यालय अथवा निवास पर तीन दिवसीय सत्याग्रह एवं अनशन प्रदर्शन की अनुमति।”
आवेदन में आंदोलन की तिथि, स्थान और संबंधित जनप्रतिनिधि का नाम स्थानीय स्तर पर भरा जाएगा।
क्यों किया जा रहा है यह आंदोलन?
NAC का कहना है कि संगठन देश के औद्योगिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त EPS-95 योजना के लगभग 81 लाख वृद्ध पेंशनर्स के हितों के लिए कार्य कर रहा है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार देशभर में चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन आयोजित किया जाएगा ताकि सरकार तक पेंशनर्स की मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।
50 से 100 वरिष्ठ नागरिक होंगे शामिल
आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक धरना स्थल पर लगभग 50 से 100 लोग शामिल होंगे।
समिति के अनुसार आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों की आयु 60 से 80 वर्ष के बीच होगी। इसलिए पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
NAC की चार प्रमुख मांगें
धरना प्रदर्शन के दौरान समिति सरकार के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखेगी—
1. न्यूनतम पेंशन ₹7000 की जाए – EPS-95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7000 निर्धारित की जाए तथा इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए।
2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन – सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन (Actual Salary) के आधार पर उच्च पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए।
3. मुफ्त चिकित्सा सुविधा – सभी EPS-95 पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
4. गैर-EPS पेंशनर्स के लिए ₹5000 पेंशन – समिति की मांग है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो EPS योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी ₹5000 मासिक पेंशन प्रदान की जाए।
प्रशासन को भी भेजी जाएगी प्रतिलिपि
धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को भी भेजी जाएगी—
- जिला कलेक्टर
- पुलिस अधीक्षक
- अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (EPFO)
संबंधित जिला अध्यक्ष, सचिव अथवा आंदोलन के प्रभारी अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर के साथ आवेदन जमा करेंगे।
9 जुलाई से 19 जुलाई के बीच होगा आंदोलन
NAC के अनुसार 9 जुलाई से 19 जुलाई के बीच विभिन्न जिलों में अलग-अलग तिथियों पर सांसदों एवं विधायकों के आवास और कार्यालयों के सामने एक दिवसीय, दो दिवसीय अथवा तीन दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम की अवधि तय की जाएगी।
निष्कर्ष
EPS-95 पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर नेशनल एजिटेशन कमेटी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। सांसदों और विधायकों के आवास पर तीन दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से समिति सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार की ओर से पेंशनर्स की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। यदि इस संबंध में कोई नया आधिकारिक अपडेट जारी होता है, तो उसकी जानकारी भी जल्द सामने आने की संभावना है।
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