EPFO के अंतर्गत आने वाली इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 95 (Employees Pension Scheme 95) को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार पेंशन का मुद्दा उठ रहा है। वही पक्ष हो या विपक्ष सभी ईपीएस 95 को लेकर सक्रिय है। एक ओर भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने खुद पेंशनर्स की मुलाकात पीएम मोदी से करवाई हैं। वही कई विपक्ष के नेताओ ने पिछले दिनों लोकसभा में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर सवाल पूछे है।
सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा
महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सदानंद सुले ने 6 अगस्त को लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक देने की मांग सरकार से की है। साथ ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 70 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग की और पेंशनर्स का दर्द सदन के पटल पर रखा है।
आपको बता दे की सांसद सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में पहले भी तीन बार इस मुद्दे को उठाया है लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारको की मांगो पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
सांसद छत्रपति साहू महाराज ने निभाया वादा
जैसा की आपको पता ही होगा की पिछले दिनों 31 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि समेत चारसूत्रीय मांगो को लेकर एनएसी समिति के बैनर तल, जंतर मंतर पर पेंशनधारको ने धरना दिया था जहा 12 सांसदों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था जिसमे से एक सांसद छत्रपति साहू महाराज जी भी थे।
उन्होंने वादा किया था की वह लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा रखेंगे, उसी वादे के अनुसार उन्होंने 6 अगस्त को लोकसभा में सदन के पटल पर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा रखा और ईपीएस 95 पेंशनधारको के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग की है।
ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे
- ईपीएस 95 पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 किया जाये और उसपर मंहगाई भत्ता भी दिया जाये।
- सभी पेंशनभोगियो और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाये।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन का लाभ दिया जाये।
- योजना में शामिल नहीं हो ऐसे पेंशन धारको को कम से कम ₹5000 पेंशन दी जाये।
यह भी पढ़े :