नई दिल्ली, 20 दिसम्बर को श्रम मंत्रालय के मंत्री श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने न्यूनतम पेंशन 7500/- रु. महीना व महंगाई भत्ता एवं पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन में खामियों को दूर करने की मांग को लेकर पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा करने हेतु अपना पक्ष रखा है। इसके साथ ही देश के 78 लाख ईपीएस-95 पेंशनर्स के हालातों से अवगत करते हुए इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेने की अपिल की।
श्रममंत्री का ईपीएस 95 पेंशनवृद्धि का आश्वासन
श्रम मंत्री ने कहा कि हमने इस मसले को हल करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि हमारी अपील पर आप लोगों ने दिल्ली में आमरण अनशन आन्दोलन स्थगित किया है इस लिए इस संबंध में पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा जो सभी के लिए हितकारी होगा।
बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, संयुक्त श्रम सचिव आलोक मिश्रा, अतिरिक्त CPFC चंद्रमौली चक्रवर्ती, व श्रीमती अपराजिता जग्गी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वही एनएसी समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉ. श्री पी एन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर आदि ने भी पेंशनर्स का पक्ष प्रस्तुत किया तथा पेंशनरों की मांगों के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र श्रम मंत्री को सौंपे।
अशोक राउत बताया बैठक का हाल
एक इंटरव्यू में NAC समिति के प्रमुख अशोक राऊत ने बताया की श्रम मंत्री के साथ उनकी लगभग एक घंटे बैठक चली जिसमे समिति की ओर से पॉवरपॉइंट प्रसेन्टेशन के तहत ईपीएस 95 पेंशन की चारसूत्रीय मांगो को किस तहत लागु किया जा सकता है आदि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है।
श्रम मंत्री ने भी कहा है की आपने मंत्रालय के कहने पर दिल्ली आंदोलन स्थगित किया है हम जल्द ही वित्तमंत्रालय से बात कर इस समस्या का समाधान करेंगे।
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