ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि समेत चारसूत्रीय मांगो को लेकर, NAC राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी द्वारा नियोजित कार्यक्रम अनुसार- राष्ट्रीय महासचिव को EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने हेतु दिल्ली भेजा गया था। माननीय अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) श्री चंद्रमौलि चक्रवर्ती व अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) श्रीमती अपराजिता जग्गी जी के साथ NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO के दिल्ली मुख्यालय में बैठक व चर्चा संपन्न. हुई है।
EPFO के पेंशनवृद्धि के आश्वाशन पर हुई चर्चा
NAC की केंद्रीय टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग व बाद में एक साथ बैठक व चर्चा की व् दिनांक 30.07.2024 को माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा व दिनांक 31.07.2024 को EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति हो – इसी उद्देश्य से यह बैठक व चर्चा सम्पन्न हुई है।
NAC ने EPFO के सामने रखे विशेष मांगे
- मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रु.7500+ DA
- बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा लाभ
- मेडिकल सुविधा आदि मुद्दों सहित
उच्च पेंशन लाभ हेतु – EPFO के अधिकारियों द्वारा विशेष कर Exempted Establishments के आवेदनों को प्रलंबित रखना व इसी कारण से पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि पर बढ़ती हुई ब्याज की राशि, पेंशनर्स द्वारा जमा कराई गई राशि को विभिन्न कारणों से वापस करना, नियोक्ताओं द्वारा आवेदनों को समय सीमा समाप्त होने के बाद, अभी तक विभिन्न कारण बताकर प्रलंबित रखना व पेंशनर्स को एरियर्स के रूप में मिलने वाली राशि कितनी होगी और कब दी जाएगी इसका खुलासा इत्यादि बिंदुओं को भी NAC प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा व चर्चा की।
इसी के साथ सभी उच्च पेंशन के प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे हेतु एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने हेतु कुछ सुझाव भी रखे, जिनमें –
जिन नियोक्ताओं ने अभी भी आवेदन प्रलंबित रखे हैं – ऐसे सभी प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालय में सादर करने हेतु 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई जाएं व इस विषय पर EPFO के मुख्यालय की ओर से स्पष्ट व सक्त दिशा निर्देश नियोक्ताओं को दिए जाएं.
नियोक्ताओं द्वारा अप्रूव किए गए आवेदनों पर EPFO द्वारा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारी आपस में समन्वय बनाएं जिससे कि पेंशनर्स को न्याय मिल सके. यदि आवश्यक हो तो इस विशेष कार्य हेतु क्या किसी विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली सकती है ? इस पर भी विचार किया जाएं.
NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद पेंशनर्स से ब्याज की वसूली न की जाएं. यदि ब्याज की वसूली की जाती है तो पेंशनर्स को एरियर्स देते समय ब्याज भी दिया जाएं. इस विषय पर बुक एडजेस्टमेंट की मांग संगठन की ओर से अभी भी कायम है.
ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो पर कार्य जारी है !
उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा के बाद मा.अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) – श्री चंद्रमौलि चक्रवर्ती जी ने कहा कि दिनांक 31.07.2024 की मीटिंग के संदर्भ में हुई चर्चा में NAC के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जानकारी माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया जी को दे दी गई है व जिस पर कार्रवाई जारी हैं. आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि – मिनिमम पेंशन वृद्धि संबंधित प्रस्ताव व मेडिकल सुविधा के विषय में सकारात्मक पत्र व्यवहार निरंतर जारी है.
मा.अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) श्रीमती अपराजिता जग्गी जी ने बताया कि उच्च पेंशन मामलों के संदर्भ में सभी प्रलंबित प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालयों में सादर करने की समय-सीमा बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी.
रेकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारियों के आपस में समन्वय की बात भी उचित है. जिन पेंशनर्स द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई है उन्हें ब्याज देने की बात भी उचित ही है.
आगे उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि EPFO कार्यालय में EXEMPTED ESTABLISHMENTS के आवेदनों के निपटारे हेतु जल्दी ही EPFO मुख्यालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
मीटिंग के अंत में राष्ट्रीय महासचिव ने पेंशनर्स में व्यापक रोष की जानकारी देते हुए यह आग्रह किया कि पेंशनर्स की अत्यल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए मांगों को अविलंब मंजूर किया जाएं व इसी के साथ ही सभी के प्रति आभार व्यक्त किया.
NAC के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल में चर्चा हेतु राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा व दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष श्री बी एस राणा उपस्थित रहे।
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