पिछले कुछ वर्षो से OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) यानी यूपीएस (UPS) को लागू करने का फैसला किया है. सरकार इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी में है. ऐसे में हर सरकारी कर्मचारी को लिए ये समझना जरुरी है की यूपीएस पेंशन क्या है (UPS Pension Kya hai) और OPS, NPS और UPS में कौन सी स्कीम अच्छी है।
आइये जानते है आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? इसके फायदे क्या-क्या हैं? इसके तहत किसे पेंशन का मिल पाएगा और जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत फायदा लिया है, क्या वे अब इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? क्या NPS से UPS में स्विच किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इस आर्टिकल में।
यूपीएस पेंशन क्या है UPS Pension Kya hai
UPS Pension scheme को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) यानी यूपीएस (UPS) के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिए मोदी सरकार की ओर से लाई गई यह एक नई पेंशन स्कीम है जिसे चाहे तो राज्य सरकार भी लागु कर सकती है अभी यूपीएस पेंशन स्कीम की केवल घोषणा हुई है। सरकार का इसे 1 अप्रैल 2025 से लागु करने का प्लान है।
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करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा
हाल में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है. जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन देना है. इसका फायदा केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है.
Unified Pension Scheme Details In Hindi
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि की UPS पेंशन स्कीम को हम उसकी कुछ खाश बातो से समझते है।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल काम करना जरूरी होंगा।
- पहले इसमें सरकार की तरफ से 14 प्रतिशत का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता था, लेकिन अब यूपीएस के तहत सरकार का कॉन्ट्रीब्शून बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है।
- यूपीएस के तहत कर्मचारी को फैमिली पेंशन का भी फायदा भी मिलेगा. यदि नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन दी जाएगी लेकिन पेंशन अमाउंट कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60 % होगा।
- यूपीएस के तहत सरकार ने एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत कम से कम 10 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिये सरकारी कर्मचारियों को इंफ्लेशन इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा. यानी अगर महंगाई बढ़ती है तो रिटायर कर्मचारियों के साथ-साथ फैमिली पेंशन का लाभ उठा रहे लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी।
- UPS के तहत सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।
- जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो यूपीएस के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा सरकार की तरफ से कुछ एकमुश्त पैसे भी दिए जाएंगे।
- कर्मचारी को प्रत्येक छह माह की सर्विस के लिए उसके अंतिम मासिक वेतन यानी रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फ़ीसदी भुगतान किया जाएगा।
- UPS के तहत पेंशन केवल उन लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी जो फिलहाल NPS सब्सक्राइबर हैं। इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।
- साल 2004 में NPS के लागू किए जाने से लेकर 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले तक जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे, वे सभी यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा ले सकेंगे।
- केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकारें भी लागू कर सकेंगी। इससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
- सरकारी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। यह विकल्प उनके पास केवल एक बार ही होंगा।
- सरकार का कहना है कि UPS से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
Difference Between NPS, OPS and UPS
| S.N. | OPS | NPS | UPS |
| 1. पेंशन | वेतन का आधा + मंहगाई भत्ता | कोई निश्चित नहीं, बाजार आधारित | वेतन का आधा + मंहगाई भत्ता |
| 2. अंशदान | कुछ नहीं | 10% + DA | 10% + DA |
| 3. ग्रेजुएटी | मिलेंगी | मिलेंगी | मिलेंगी |
| 4. राशि की वापसी | GPF के साथ पूरी राशि | 60% निकासी, 40 % का अंशदान | 6 महीने का वेतन |
| 5. GPF | हाँ | नहीं | नहीं |
| 6. महंगाई भत्ता | हाँ, वर्ष में दो बार | नहीं | हाँ, वर्ष में दो बार |
| 7. योगदान की राशि की निकासी | वर्ष में एक बार | नहीं | नहीं |
| 8. VRS | VRS की तिथि पर पेंशन योग्य | केवल 20 %, शेष 80 % का विनिवेश | सेवानिवृति के बाद ही पेंशन के लिए पात्र |
| 9. न्यूनतम पेंशन | 9000 + da | नहीं | 10000 + da 10 साल की सर्विस पर, उससे कम का उल्लेख नहीं |
| 10. पारिवारिक पेंशन | मूल वेतन का 60 % | 60 वर्ष की सेवा तिथि तक 50 %, उसके बाद 30 % | पारिवारिक पेंशन का 30 % |
| 11. पेंशन के लिए न्यूनतम सर्विस की शर्ते | 20 वर्ष की सर्विस, न्यूनतम नहीं | 60 वर्ष की उम्र या सेवानिवृति | पूरी पेंशन के लिए 25 वर्ष की सर्विस, न्यूनतम 10 वर्ष |
| 12. सरकार का अंशदान | 100 % | 14 % | 18 . 5% |
| 13. कब से लागु | शुरु से | 2004 से | 2025 से |
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