MP DA hike news Today : मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी।
MP DA hike news Today 2023 : मध्यप्रदेश सरकार ने चुनावी साल में सभी के लिए कुछ न कुछ खास किया है। सभी वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया है ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी 4 फिसदी मंहगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का एलॉन फिर से कर दिया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से लाखो कर्मचारियों को फायदा होगा। और अब साथ ही मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का DA भी केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर हो जायेगा।
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MP DA hike news Today 2023
यह एलान मध्यप्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की ओर से सीहोर में एक सभा को संबोधित करते हुए किया गया। चुनावी साल में शिवराज सरकार हर तकबे को खुश करने में लगी है। सरकारी कर्मचारियों को CM शिवराज सिंग चौहान ने बड़ी सौगात दी है उन्होंने सीहोर के घुरुन्दा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम से यह बड़ी घोषणा की और मध्यप्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी DA बढ़ाने का ऐलान किया है।
केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को अब सामान डीए।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की इससे केन्द्र और राज्य के कर्मचारी जिनके बीच जो अभी 4 फीसदी का अंतर है। वह 4 फीसदी का अंतर ख़त्म हो जायगा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा की रोजगार सहायको को भी अपेक्षाएं है। उनकी समस्याओ का समाधान शीघ्र ही रोजगार सहायको की पंचायत बुलाकर किया जाएगा।
CM शिवराज सिंग चौहान ने की घोषणा के बाद हजारो कर्मचारियों को इसका फायदा होगा साथ ही उनकी सेलरी भी बढ़कर आएगी और गौरतबल हो की केंद्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश सरकार भी दो बार कर्मचारियों का महगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का DA बढ़ता है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया है इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी DA बढ़ने का फैसला किया है।
मध्यप्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेंगा फायदा।
इसका सीधा फायदा प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र की तरह मध्यप्रदेश में भी कर्मचारियों का DA अब 42 फीसदी हो गया है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 1600 रूपए से लेकर 6000 रूपए तक की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने बड़ी सौगात दी है उनकी 4 %की DA में बढ़ोतरी कर दी गई है। और अब राज्य के कर्मचारियों का DA भी बढ़ कर केंद्र के कर्मचारियों के बराबर हो जायगा। जो की अब 42 % हो चूका है।
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