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बजट से नाराज ईपीएफ पेंशनभोगी, मांगे नहीं हुई पूरी, प्रधानमंत्री को लिखेंगे पोस्टकार्ड।

ईपीएफ पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए पिछले कई सालो से संघर्षतरत है। वर्तमान बजट 2022 से पेंशनधारको को बहुत उम्मीद थी लेकिन, पेंशनर्स के लिए बजट में कोई अलग से प्रावधान नहीं हुआ और न ही पेंशनर्स की किसी भी मांग को अभी तक मंजूर किया गया है। जिससे पेंशनर्स में नाराजगी नजर आ रही है।

बुधवार को हुई राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक में संघठन के मुख्य सन्यवयक राजीव भटनागर ने कहा की आम बजट में पेंशनर्स के साथ धोखा हुआ है। ईपीएफ पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, साथ में मंहगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा के लिए कई दिनों से संघर्षरत है। पेंशनर्स को बजट से बहुत उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने पेंशनर्स की मांगो पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे नाराज पेंशनर्स अपनी मांगो को लेकर प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। और अपनी चारसूत्रीय मांगो को शीघ्र मंजूर करने के लिए गुजारिस करेंगे।

NAC के द्वारा चलाया जा रहा पोस्टकार्ड अभियान।

आपको बता दे की राष्ट्रिय संघर्ष समिति (NAC) के द्वारा देश के सभी राज्यों से ईपीएफ पेंशनभोगी की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मंहगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग के सम्बन्ध में पोस्टकार्ड अभियान चला रही है। जिसमे पेंशनर्स बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे है। और अपने अपने स्तर पर पेंशनवृद्धि की मांग कर प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और श्रममंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांगे शीघ्र मंजूर करवाने के लिए प्रर्थना कर रहे है।

इसके अलावा राष्ट्रिय संघर्ष समिति (NAC) की ओर से पेंशनर्स की मांगो के लिए बुलढाणा महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 1137 दिनों से श्रंखला अनसन किया जा रहा है। दो बार प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर निवेदन किया जा चूका है। लेकिन आस्वाशन के अलावा कोई ठोस निर्णय निकलकर नहीं आया है।

ईपीएफ पेंशनभोगी की मांगे निम्न है।

  • ईपीएफ पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन 7500/- रुपये प्रति महीने साथ में मंहगाई भत्ता मिले।
  • पेंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का लाभ दिया जाये।
  • ईपीएस 95 पेंशनर्स और परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाये।
  • जिन पेंशनर्स को योजना में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें योजना में शामिल किया जाये या उन्हें न्यूनतम पेंशन 5000/- रुपये प्रति माह दिया जाये।

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