EPS 95 Minimum Pension में वृद्धि के लिए, NAC राष्ट्रिय संघर्ष समिति भोपाल की ओर से वित्तमंत्री को ज्ञापन सौपा गया है, तथा ज्ञापन में ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7500+DA करने समेत चारसूत्रीय मांगो को शीघ्र मंजूर करने का उल्लेख किया गया है।
साथ ही पत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दो बार दिए गए आश्वाशन और वित्तमंत्री से पिछली मुलाकातों का भी उल्लेख किया गया है।
Related Post :
- Lok Sabha Rajya Sabha Winter Session 2022 : श्रम मंत्री से सीधे सवाल
- EPF पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सम्बंधित, अशोक राऊत ने लिखे 3 विशेष पत्र
EPS 95 Minimum Pension में वृद्धि के लिए, वित्तमंत्री को सौपा ज्ञापन।
वित्त मंत्री, भारत सरकार, नईदिल्ली।
विषय : E.P.S.-95 पेंशनरों की मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने संबंधी।
आध्यक्ष महोदया,
सादर सविनय निवेदन है कि EP.S. 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति विगत 6 वर्षों से पेंशनरों की निम्न चार सूत्रीय मांगों के लिये पूरे देश में आंदोलनरत है बुलडाना (महाराष्ट्र) में दिसम्बर 2018 से क्रमिक अनशन अभी भी चल रहा है।
- न्यूनतम पेंशन रू. 7,500/- के अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार व्यवहार्य है, कोश्यारी समिति (राज्यसभा याचिका 147) की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (यानि 3000 रूपये या उससे अधिक और 2013 में महंगाई भत्ता) को देखते हुए यह उचित मांग की गई है. इस न्यूनतम पेंशन राशि का भुगतान पेंशन फंड में उपलब्ध राशि से मौजूदा कोष को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है।
- सभी पेंशनर्स भोगियों और उनके जीवनसाथी को अच्छी निःशुल्क चिकित्सा हेतु आयुष्मान योजना से जोड़ा जाये यदि योजना में कोई प्रावधान नहीं है तो हम कृपया इसे अभी कर सकते है नियम / कानून आखिर सभी लोक कल्याण के लिए ही है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 04-10-2016 के फैसले को लागू किया जावे | EP.FO के अन्तरिम आदेश दिनांक 31-05-2017 को रदद किया जावे।
- योजना के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को E.P.S.-95 सदस्य बनाकर योजना में लाया जाना चाहिये और उन्हें रू.50,00 /- प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जाए, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या देश में बहुत कम है।
माननीया महोदया दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय संगठन नेतृत्व को भी आमंत्रित कर उक्त मांगों के संबंध में सविस्तार से चर्चा कर शीघ्र ही निराकरण करने हेतु आश्वासन भी दिया गया है।
फिर पुनः दिनांक 05-08-2021 को माननिय प्रधानमंत्री महोदय से और आपसे मिलकर भी उक्त मांगों के शीघ्र निराकरण करने के संबंध में आश्वासन भी दिया गया लेकिन आज तक हमारी मांगों के संबंध में कोई निराकरण ना होने के कारण वृद्ध पेंशनर्स में घोर आक्रोश व्याप्त है क्योंकि पेंशनर्स को रू. 200/- से लेकर रू. 2500/- तक पेंशन, महगाई के इस दौर मिल रही जिसमें वृद्धों का गुजारा असंभव है। वृद्ध अवस्था और धनराशि के अभाव वृद्ध पेंशनर अपनी बिमारियों का उचित इलाज करवाने में असमर्थ है और पेंशन वृद्धि की आस में आये दिन स्वर्गवासी होते जा रहे है।
अतः ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे शीतकालीन सत्र में शीघ्र ही पूरी करवाने का कष्ट करें, ताकि वृद्ध पेंशनरों को राहत की सांस मिल सकें।
कृपया आपके द्वारा उक्त मांग पत्र पर की गई कार्यवाही से E.P.S.. 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।
“धन्यवाद”
आपका कृपाभिलाषी
(आर.ए. धारकर)
प्रदेश समन्वयक
यह भी पढ़े :