प्रधानमंत्री, श्रममंत्री, वित्तमंत्री को सांसदों के द्वारा, वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स पुकार।

eps 95 news latest 2023 : EPFO के अंतर्गत आने वाले वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे, लगातार जोर पकड़ रही है। पिछले महीने ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जंतर मंतर दिल्ली में धरना देकर, पेंशन में वृद्धि की मांग की थी और इस महीने की 4 को श्रम मंत्रालय का घिंराव किया था।

अब ईपीएस 95 पेंशनधारक सभी विधायकों/सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री श्रम मंत्री को ज्ञापन दे रहे है ताकि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशनधारको की पेंशन 1000/- रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 7500/- रुपये प्रति महीने कर दिए जाये।

EPS 95 pensioners appeal to Prime Minister, Labor Minister, Finance Minister by MPs.

राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के द्वारा सभी विधायकों और सांसदों को पत्र देने का प्रारूप निचे दिया गया है।

विषय :- आपके राज में धक्के देकर वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स का किया जा रहा है अपमान। माननीय महोदय जी से संसदीय क्षेत्र के EPS 95 पेंशनर्स की न्याय हेतु करुणा भरी कराह।

सन्दर्भ :- संगठन का पत्र क्रमांक 1308 दिनाँक 13.07.2023 व पत्र क्रमांक 3107 दिनाँक 31.07.2023

माननीय महोदय,

सविनय सादर है की पिछले 7 वर्षो से देश के 75 लाख वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स, यानी की औद्योगिक क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी, जिन्होंने अपने सेवाकाल में सरकार के नियमानुसार 417 /- रुपये 541 /- व 1250 रुपये का अंशदान सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रति माह किया है, उन्हें मात्र औसतन पेंशन 1171 /- रुपये मिलने के कारण संघर्ष कर रहे है।

मा.महोदय जी, इन पेंशनर्स में आपके संसदीय क्षेत्र के EPS 95 पेंशनर्स भी शामिल है जो आपके वोटर भी है। अपनी न्यायोचित मांगो को मंजूर करवाने हेतु NAC संगठन के तत्वावधान में विविध प्रकार के (तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक) आंदोलन -इंडियन नेवी से सेवानिवृत्त कमांडर मा. श्री अशोक राऊत जी के नेतृत्व में कर चुके है और संघर्ष अभी भी जारी है। साथ ही संगठन के मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र में दिनाँक 24.12. 2018 से (5 वे वर्ष का 225 वा दिन) क्रमिक अनशन जारी है।

संघर्ष के इन सात वर्षो में अनेकों मा. सांसद / मा. मंत्रीगण / मा. श्रम राज्य मंत्री / मा.श्रममंत्री जी / मा. वित्त राज्य मंत्री / मा. वित्त मंत्री व देश के प्रतिभाशाली मा.प्रधानमंत्री जी द्वारा ठोस आश्वासन देने के बाद भी अभी तक वृद्ध eps 95 पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा में है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सन 2000 से अभी तक निरंतर जारी EPS 95 पेंशनर्स के प्रति अन्यायपूर्ण व अमाननीय व्यवहार के कारण EPS 95 पेंशनर्स में व्याप्त रोष व प्रतिदिन 200 से 300 की संख्या में मृत्युमुखी होते जा रहे पेंशनर्स की बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए संगठन ने दिनाँक 1.08.2023 से 15.08.2023 तक आक्रोश पखवाड़ा कार्यक्रम को घोषणा की।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार दिनाँक 04.08.2023 को दिल्ली के श्रम शक्ति भवन पर जब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेंशनर्स की करुणा भरी कराह को मा. श्रम मंत्री जी तक पहचाने हेतु पहुंचे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया गया।

पुलिस के एक कर्मचारी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की कॉलर पकड़कर घसीट कर व उनके साथ उपस्थित वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों व महिला पदाधिकारियों को भी पकड़ पकड़ कर जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें पुलिस वाहन में बैठकर घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर कापसहेड़ा पुलिस थाना ले गए व वृद्ध पेंशनर्स को जिनमे दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतो के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी व महिला प्रतिनिधि भी शामिल थी, उन्हें शाम को 5.30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा गया।

मा. महोदय जी,संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पेंशनर्स के दर्द को समझते हुए देश के 27 राज्यों के पेंशनर्स को एक सूत्र में जोड़ा व जो एक कट्टर देशभक्त, इंडियन नेवी से निवृत्त कमांडर है, NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है उनका अपमान देश के 75 लाख पेंशनर्स का भी घोर अपमान है साथ ही पूर्व सैनिकों का भी अपमान है।

हमारे जिले के EPS 95 पेंशनर्स की ओर से सबसे पहले इस अशोभनीय कृत्य की हम घोर निंदा करते है व यह मांग करते है की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉलर पकड़ने वाले गैर -जिम्मेदार व अहंकारी कर्मचारी को तुरंत निलंबित किया जाएं।

माननीय महोदय,

यह भी सदर है की एक तरफ आप जैसे संवेदनशील व प्रभावशाली नेताओ द्वारा आश्वासन दिए जा रहे है, मा. प्रधानमंत्री जी के नाम से पत्र लिखे जा रहे है, संसद में प्रश्न उपस्थित किए जा रहे है लेकिन वही दूसरी ओर माननीय श्रम राज्य मंत्री जी श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा संसद में प्रश्नोत्तर के दौरान वक्तव्य दिया गया की -EPS के तहत मिनिमम पेंसन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। मा.श्रम राज्य मंत्री जी के उपरोक्त वक्तव्य ने आग में घी डालने का काम किया है। उपरोक्त वक्तव्य से यह दिखता है की EPS 95 पेंशनर्स के प्रति सरकार न ही संवेदनशील है और ही उनकी मरणासन्न व दयनीय अवस्था के प्रति गंभीर है इन करने से देश के सभी EPS 95 पेंशनर्स व EPS सदस्यों में रोष चरम सीमा पर है।

हमारी न्यायोचित मांगे :-

  1. मिनिमम पेंशन 7500 /- रुपये महगाई भत्ता मंजूर किया जाये। यह राशि EPFO के पेंशन फंड से ही दी जा सकती है। यदि आवश्यक है तो बजट में प्रावधान किया जाएं। यह उचित मांग कोश्यारी समिति (राज्यसभा पिटीशन 147) की सिफारिश के अनुसार (3000 रुपये या अधिक तथा उस महगाई भत्ता) 10 वर्षो में बढ़ी हुई महगाई कको देखते हुए की गई है।
  2. माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनाँक 04.10.2016 व 04.11.2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए, वास्तविक वेतन लपर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी EPS 95 पेंशनर्स को (दिनाँक 01.09.2014 के पहले व 01.09.2014 के बाद के सेवा निवृत सदस्यों) प्रदान की जाएं, जिससे उन्हें सही अर्थो में सभी पेंशनर्स को न्याय मिल सके। साथ ही प्रार्थना है की उच्च पेंशन प्राप्ति हेतु पेंशनर्स द्वारा जमा क जाने वाली राशि व पेंशनर्स को प्राप्त होने वाली उच्च पेंशन राशि के एरियर्स की राशि का बुक एडजस्टमेंट किया जाएं।
  3. सभी EPS 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति/पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाये।
  4. जिन सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को EPS 95 योजना में शामिल नहीं किया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाये अथवा 5000 /- रुपये की राशि पेंशन की तौर पर प्रदान की जाएं। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है।

मा.महोदय जी से अनुरोध है की आप हमरे संसदीय क्षेत्र के लोक प्रतिनिधि व शुभचिंतक होने के नाते संसद के इसी सत्र में हमरी उपरोक्त मांगो को मंजूर करवाकर हमें कृतार्थ करे।

इस तरह का एक पत्र देश के सभी सांसदों और विधायकों को प्रधानमंत्री, श्रममंत्री, वित्तमंतत्री के नाम सौपे जा रहे है ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सके।

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