PF Pension : लोकसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हो चूका है। जिसमे कोडिक्कुनिल सुरेश और एनके प्रेमचंद्रन, सांसद ने ईपीएफओ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है।...
ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500+ DA समेत चार सूत्रीय मांगो के लिए संघर्षरत राष्ट्रिय संघर्ष समिति (एनएसी) की, बेंगलुरु (कर्नाटक) में दिनांक 01.12.2022 व 02.12.2022 को सेंट्रल वर्किंग कमिटी (CWC) की 8 वी विशेष बैठक सफलता पूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक...
EPS 95 Minimum Pension में वृद्धि के लिए, NAC राष्ट्रिय संघर्ष समिति भोपाल की ओर से वित्तमंत्री को ज्ञापन सौपा गया है, तथा ज्ञापन में ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7500+DA करने समेत चारसूत्रीय मांगो को शीघ्र मंजूर करने का...
EPF Pension News : माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन पर सुनाये गए फैसले को एक महीने ज्यादा होते है आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 04 नवम्बर 2022 को अपना फैसला सुनाया था। लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद...
अगर आप 5 साल के पहले EPF Account से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स के रूप में लगने वाले मोटी रकम पर, लाखो के नुसकान से बचने के लिए Form 15G भी भरना जुरूरी है। लेकिन आखिर ये EPF Form...
epfo circular in Lok Sabha Rajya Sabha Winter Session 2022 : कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (EPFO) ने 25 नवम्बर 2022 को एक सर्कुलर जारी कर बताया है की आगामी लोकसभा राज्य सभा में शीतकालीन सत्र के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से...
National Agitation Committee (NAC) के राष्ट्रिय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम मंत्री, CBT सदस्यों आदि के नाम 3 विशेष पत्र लिखे है। जिसमे ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या, चारसूत्रीय मांगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट की...
ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 नवम्बर 2022 को अंतिम फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले से कुछ गिने चुने ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में एक जुम मीटिंग में NAC...
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से EPFO के अंतर्गत आने वाले लाखो कर्मचारियों और पेंशन धारको को मिली बड़ी राहत, अब 4 महीने के भीतर चुन सकते हैं हायर पेंशन का विकल्प, और ले सकेंगे ज्यादा पेंशन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने...
ईपीएस 95 ताजा खबर : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्पूर्ण फैसले में ईपीएस 95 पेंशन संसोधन 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वही कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन...
