In Lok Sabha, MP Joshi raised EPS 95 pension increase, and demanded medical facility. ईपीएस 95 पेंशनधारको की समस्या और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए कल दिनांक 28/03/2022 चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के सांसद श्री सी. पी. जोशी ने सदन के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि और उन्हें मेडिकल सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने के लिए निवेदन किया।
सांसद श्री सी. पी. जोशी ने लोकसभा में उठाई ईपीएस 95 पेंशनवृद्धि की मांग।
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के सांसद श्री सी. पी. जोशी ने सदन में कहा की देश के लगभग 67 लाख पेंशनर्स जो जीवन भर देश की विभिन्न संस्थानों में कार्य कर, संस्थाओ को खून पसीना से चलाया है। और आज उन्हें पेंशन के नाम पर केवल 200 से 3000 रुपये ही मिलते है। कोविड काल में देखे तो इन पेंशनर्स को बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ा है। इन्हे चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी समस्याओ का सामना करना पड़ा है।
आज इतनी कम पेंशन के कारन यह न तो अपना मकान बना पाते है और न ही बच्चो की सादी कर पाने के लिए सक्षम है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है की इन पेंशनधारको को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर पेंशन धारको की लंबित मांगो को पूरा किया जाये।
NAC समिति ने किया था निवेदन।
राष्ट्रव्यापी अभियान अंतर्गत eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाण्डर श्री मान अशोक राऊत एवं प्रदेशाध्यक्ष (राजस्थान) माननीय श्री मान रणजीत सिंह जी दसूंदी के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष माननीय श्री मान प्रेम सिंह झाला एवं उप-खण्ड, निम्बाहेड़ा के अध्यक्ष सुरेश कुदाल के नेतृत्व में दिनांक 27/03/2022 को माननीय सांसद श्री मान सी.पी. जोशी साहब से भेंटकर काफी समय से लंबित अपनी न्यूनतम पेंशन मात्र ₹200 से ₹3500/- हजार प्रतिमाह से कोश्यारी समिति के सुझावों के तहत गणना अनुसार आज 7500+ मंहगाई भत्ता व निशुल्क चिकित्सा सुविधा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार अंतिम वेतन के आधार पर गणना कर पेंशन एवं 31.5.2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा निरस्त कर ईपीएफओ के 23.3. 2017 के आदेशों को यथावत लागू करवाने एवं निशुल्क चिकित्सा सुविधा अन्य दो मांगो को संसद के इसी सत्र में पारित करवाने हेतु संसद में आवाज उठाने के लिए अनुरोध किया था।
माननीय सांसद श्रीमान सी.पी. जोशी साहब ने बताया कि ईपीएस-95 पेंशनरों का मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में से एक हैं इसे हल करने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से गत डेढ़ साल से सक्रिय हैं उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को एक बार उठाया है तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तत्कालीन श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार एवं जहां भी जरूरत समझी एवं मौका मिला इस मुद्दे पर चर्चा की है, और आश्वासन दिया कि यह मेरे क्षेत्र के पेंशनरों ही नहीं देश के अति अल्प पेंशन भोगियों के बुढ़ापे के भरण-पोषण और स्वास्थ्य का सवाल है और जब तक इस समस्या का न्याय पूर्ण हल नहीं हो जाता मैं बराबर कोशिश करता रहूंगा।
यह भी पढ़े :