ईपीएस 95 ताजा खबर : ईपीएस 95 पेंशन संसोधन 2014 क़ानूनी – सुप्रीम कोर्ट

ईपीएस 95 ताजा खबर : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्पूर्ण फैसले में ईपीएस 95 पेंशन संसोधन 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वही कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।

न्यायालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में निर्णय सुना रहा था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू लिलित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले (EPS 95 Supreme Court Judgments) में कई जरूरी बातें कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध हैं। पीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि पात्र कर्मचारी जो कट-ऑफ तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके हैं उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों की ओर से पारित निर्णयों के मद्देनजर इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वही कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।

15,000 की सीलिंग लिमिट पर ही होंगी पेंशन की गणना।

एक समरूप याचिका पर फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पेंशन की गणना 15 हजार रूपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर ही होंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वह प्रावधान रद्द कर दिया जिसमे 15 हजार से अधिक वेतन होने पर 1.16% का अतिरिक्त अंशदान होता था।

लेकिन इस फैसले पर अगले 6 महीने के बाद अमल किया जायेंगा। ताकि ईपीएफओ को इसे लागु करने में पर्याप्त समय मिल पाए।

Supreme Court Judgement On EPF Pension 2022 PDF Downlode

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Supreme Court Judgement 2022

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