पेंशनर्स का देशव्यापी आंदोलन शुरू, CPFC Office दिल्ली में क्रमिक अनसन।

केंद्र सरकार से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) की मांग, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) पिछले कई वर्षों से उठाती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के पेंशनर्स (EPFO Pensioners) को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। जिससे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे सेवानिवृत कर्मचारियों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर संस्था ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

NAC के अशोक राउत ने EPFO Pension वृद्धि मामले पर की प्रेस वार्ता।

राष्ट्रिय संघर्ष समिति (एनएसी) के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि संस्था सरकार से EPFO Pension के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500/- रुपए करने और महंगाई भत्ता देने की मांग करती आ रही है और साथ ही पेंशनभोगियो व उनके आश्रितों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी कर रही हैं।

अशोक राउत ने बताया कि एक अगस्त से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देश के विभिन्न प्रदेशों में शुरु होने जा रहा है। 7 अगस्त तक दिल्ली में सीपीएफसी कार्यालय के सामने श्रंखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल की जाएगी। 8 अगस्त को पेंशनभोगियों द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाएगा। और आमरण अनसन किया जायेंगा, जिसे हमारी मांगे पूरी नहीं होते तक चालू रखेंगे।

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उन्होंने ईपीएफओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी दो बार मिल चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है। पेंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी ईपीएफओ पेंशन भोगियों को उनका हक नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को 2 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दे रहा है, लेकिन पैंशनभोगियों को इस सुविधा से भी वंचित रखा जा रहा है।

EPS 95 पेंशनर्स का न्यूनतम पेंशन 7500+DA हेतु क्रमिक अनशन शुरू।

NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत की विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन में, NAC टीम के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे है। पुलिस अधिकारियों के माध्यम से EPFO के मुख्यालय के अधिकारियों की ओर से चर्चा करने हेतु आया प्रस्ताव दिया है। माननीया चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मैडम उपलब्ध न होने के कारण, उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार NAC चीफ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की Add. फंड कमिश्नर व क्षेत्रीय फंड कमिश्नर महोदय से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

NAC चीफ ने चर्चा के दौरान बताया कि दिनांक 09.07.2022 को आंदोलन की नोटिस देने बाद भी CBT की मीटिंग में न तो हमारी 4 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया व न ही EPFO कार्यालय द्वारा उसपर कोई कारवाई की गई है। EPFO अधिकारियों ने NAC प्रतिनिधि मंडल से विस्तार पूर्वक चर्चा की व माननीय CPFC महोदया के साथ सकारात्मक मीटिंग करवाने की बात सामने रखी व आंदोलन को अधिक तीव्र न करने की बात कही।

EPFO अधिकारियों पर विश्वास जताते हुए दिनांक 2 व 3 अगस्त 2022 का अनशन अधिक तीव्र न करने पर NAC चीफ ने अपनी सहमति दर्शाई लेकिन अब पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में चर्चा की नहीं पेंशनर्स के हितों की रक्षा करते हुए तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

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